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बीते 15 दिनों के अंदर मोदी सरकार  ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं. पहला, 29 जुलाई, 2021 को मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा  के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया कोटे के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों  के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था.

क्रीमी लेयर में सालाना आय की सीमा का हर 3 साल में समीक्षा करने का प्रावधान है, इसके पहले 2017 में क्रीम लेयर के अंतर्गत सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 8 लाख की गई थी. वहीं 2013 में आय की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख किया गया था.

सरकार द्वारा ओबीसी के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है. आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है.

पीएम मोदी ने कहा है कि संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 का दोनों सदनों में पारित होना महत्वपूर्ण क्षण है. बता दें कि इससे पहले देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया  ने भी मेडिकल शिक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था.

जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी ईडब्लयूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की तो यह मांग भी उठने लगी कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ईडब्ल्यूएस से आने वाले छात्रों को भी आरक्षण मिलना चाहिए. इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षण की मांग को हर कोई सही तो मान रहा था, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था.

राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस और उसके कई सीनियर नेताओं के अकाउंट्स को लॉक किए जाने को लेकर ट्विटर ने बयान जारी किया है। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट का कहना है कि हम अपने नियमों को न्यायिक तरीके से और बिना किसी पक्षपात के लागू करते हैं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि रेप पीड़िता और उनके परिवार की पहचान सार्वजनिक करके राहुल गांधी ने पूरी दुनिया मे भारत का नाम खराब किया है। राहुल गांधी ने किया सम्पूर्ण महिला समाज का अपमान किया।

यह आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मंत्री सारंग ने आगे कहा कि कांग्रेस में नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। राहुल गांधी में न अक्ल है न राजनीतिक समझ। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है। कांग्रेस नीति नेता और नियत विहीन पार्टी है। जी 23 की बैठक नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत का पूर्वाभ्यास है।

टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन के लिेए असफलता कभी विकल्प नहीं रही। वह चाहे मुक्केबाजी रिंग हो या फिर पितृसत्तामक परिवार के खिलाफ आवाज उठाना। वह कांस्य पदक जीतने के बाद भी संतुष्ट नही हैं। उनका कहना है कि वह पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना चाहेंगी।

लवलीना ने इस मुकाबले में चिन चेन के 4-1 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लवलीना का कहना है कि वह इस लड़की से चार बार हार चुकी थीं, मैं बस इतना करना चाहती थी कि उसके खिलाफ निडर होकर मुकाबला करूं, मैं पिछली हार का बदला लेने की तलाश में थी। इसके बाद लवलीना का सफर सेमीफाइनल में थम गया था।

साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, ओलंपिक में पदक जीतना खास होता है, मैंने इस दिन का सपना उस दिन से देखा था जब मैंने पहली बार मुक्केबाजी करनी शुरू की थी, पदक जीतने हमेशा मेरा लक्ष्य रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सपना अधूरा है, मैं टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने में असफल रही, मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं, मेरा लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के सपने के साथ जीना है।

 बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं. उन्होंने एलान कर दिया है कि यूपी में वहां उनकी पार्टी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी बात कहते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वह उचित नहीं था. कोर्ट का और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए बीते 25 जुलाई को जो निर्णय लिया वह कहीं ना कहीं सही नहीं था.

सपा और बसपा से एक प्रतिशत भी चुनौती नहीं है हमारे लिए. वोट हमारा है और जो लोग फूलन देवी को मानने वाले हैं और अगर मैं भी फूलन देवी को मान रहा हूं तो वो लोग दूसरे को वोट क्यों देंगे.”

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand HighCourt) ने राज्य सरकार को हरिद्वार में आयोजित कुंभ के दौरान कोरोना वायरस की कथित फर्जी जांच घोटाले पर अपना रूख साफ करने के निर्देश दिए.

जांच और आंकड़े भरे जाने के दौरान मैक्स कॉरपोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और सभी जांचें और आंकड़े भरने का काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सीधी निगरानी में हुआ था. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुंभ में स्थापित जांच स्टॉलों को भी मौके पर मौजूद सरकारी अधिकारियों से सीधे अनुमति और मंजूरी मिली थी.

हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभु कुमार झा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने कुंभ के दौरान खुद को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से जांच करवाई. पूर्व में अदालत ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी और राज्‍यसभा सदस्‍य संजय सिंह के खिलाफ बस्‍ती जिले की हरैया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस में छवि धूमिल करने का मामला दर्ज कराया है.

पुलिस के अनुसार हजरतगंज कोतवाली में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ बीजेपी विधायक अजय सिंह की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. अजय सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि ‘आठ अगस्‍त को आप सांसद संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में मेरे (अजय सिंह) द्वारा विधानसभा में प्रश्‍न उठाने संबंधी प्रपत्र का उल्‍लेख किया और कथित रूप से जल शक्ति मंत्रालय के घोटाले का उल्‍लेख किया.’

उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम बनाने के घोटाले की जांच कराने व कार्रवाई की मांग को विधानसभा में उठाया था. हजरतगंज कोतवाली प्रभारी के मुताबिक बीजेपी विधायक की तहरीर पर संजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

यूपी में कोरोना महामारी पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है. प्रदेश में रोजाना जो संक्रमण (Coronavirus) के मामले सामने आ रहे हैं वो डबल डिजिट से ऊपर नहीं हैं. ऐसे में योगी सरकार वीकेंड लॉकडाउन को लेकर अहम फैसला ले सकती है.

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 20 मामले ही सामने आए हैं. इस दौरान एक संक्रमित की मौत भी हो गई. इसके साथ ही प्रदेश में महामारी की चपेट में अबतक आए मरीजों की संख्या बढ़कर 17,08,812 हो गई है जिनमे से 22,775 लोगों की जान जा चुकी है.

प्रयागराज और महाराजगंज से चार-चार, वाराणसी से दो, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, मथुरा, जौनपुर, हापुड़, जालौन, चंदौली, बलरामपुर और मिर्जापुर से एक-एक नये मामले आए हैं. राज्‍य में पिछले 24 घंटे के दौरान 43 मरीज बीमारी से ठीक हो गए जिन्हें मिलाकर अबतक 16,85,492 मरीज संक्रमण मुक्‍त हो चुके हैं.

भारत में कोरोना के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि पांच वक्सीन है लेकिन ज्यादातर टीकाकरण में दो ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए हुआ है.  अभी ज्यादातर जोर दो ही वैक्सीन पर है जो टीकाकरण में शामिल है.

कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा बनाई गए कोविन प्लेटफार्म के मुताबिक देश मे हुए कोरोना टीकाकरण में 11 अगस्त सुबह 9 बजे तक 51,89,09,855 डोज दी गई है जिसमें से सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्ड 45,12,80,413 डोज दी गई है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 6,35,79,671 डोज दी गई जबकि स्पुतनिक की 6,01,877 डोज दी गई है.

इन आंकड़ों से साफ है देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण में ज्यादातर दो ही वैक्सीन दी गई, जबकि तीसरी वैक्सीन ना के बराबर है. वहीं बाकी दो वैक्सीन मोडर्ना की एमआरएनए वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, ना ही ये साफ है की कब तक ये टीकाकरण के लिए उपलब्ध होगी.

मोडर्ना को मंजूरी दिए हुए एक महीना से ज्यादा का वक़्त बीत चुका है लेकिन वैक्सीन कब तक आएगी ये साफ नहीं है. इस वैक्सीन को लेकर अभी भी बातचीत जारी है.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किए जाने के बाद दावा किया कि उज्ज्वला के तहत मिले 90 प्रतिशत सिलेंडर धूल खा रहे हैं और महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ”उज्ज्वला में मिले 90 प्रतिशत सिलेंडर धूल खा रहे हैं और महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने सिलेंडर के दाम 7 सालों में दुगने और सब्सिडी न के बराबर कर दी है.” प्रियंका ने यह भी कहा, ”अगर उज्ज्वला को लेकर सरकार जरा भी ईमानदार है तो गरीबों को सब्सिडी दे और महंगाई कम करे.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साढ़े सात दशक की प्रगति को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ हालात ऐसे भी थे जिन्हें दशकों पहले बदला जा सकता था. उन्होंने कहा, “हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं. कुछ स्थितियां ऐसी थीं जिनको कई दशकों पहले बदला जा सकता था.”

गंगा और पुनपुन नदी में आए उफान की वजह से बिहार की राजधानी पटना के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. पटनासिटी का जल्ला क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन सरकार की ओर से इलाके में अब तक राहत कार्य की शुरुआत नहीं की गई है.

जल्ला क्षेत्र के शुकुलपुर, रायबाग, कसारा, निजामपुर, नत्थाचक सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं. इन सभी जगहों पर हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जी की फसल नष्ट हो चुकी है. सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने की वजह से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है. आवागमन के लिए नाव की जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से अब तक नाव मुहैया नहीं कराया गया है.

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की मानें अब तक किसी भी अधिकारी ने इलाके का दौरा नहीं किया है. जबकि जल्ला क्षेत्र राजधानी पटना में सब्जी की खेती का मुख्य केंद्र है. इस इलाके की सब्जियां पटना सहित कई जगहों पर जाती हैं.  इस वर्ष किसान को खुद भी सब्जी नहीं खा पा रहे.