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प्रोफेसर कुमार ने बताया कि यूजीसी की वेबसाइट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत रि-डिजाइन किया जा रहा है। इसमें छात्रों, कॉलेजों,

गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय और कॉलेजों का ट्रांसफोर्म,कौशल विकास, इंटरर्नशिप, स्टार्टअप, स्कॉलरशिप, कोर्स, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम, रैग्यूलेशन, प्लेसमेंट, विदेशी विश्वविद्यालय आदि की अलग-अलग विस्तार से जानकारियां मिल सकेंगी। गुलाम अहमद

भारत सरकार के सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) की तकनीकी शाखा की विकसित यह प्रणाली इसी सप्ताह शुरू हो सकती है।

दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर-पूर्वी दूरसंचार सर्किल में परख लिया गया है। सी-डॉट के सीईओ व अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय ने बताया, पूरे देश के लिए तकनीक जारी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं है। उन्होंने दावा किया, नई प्रणाली से चोरी के फोन का उपयोग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ज्यादातर कंपनियां एंड्रायड फोन में ट्रैकिंग प्रणाली की सुविधा नहीं देती हैं।

फोन की क्लोनिंग पकड़ी जाएगी
सीईआईआर प्रणाली में दूरसंचार नेटवर्क कंपनियों की मदद से फोन की क्लोनिंग पकड़ी जा सकेगी। सरकार फोन बेचने से पहले अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (आईएमईआई) अनिवार्य कर चुकी है। 15 अंकों की यह संख्या फोन उपकरण की विशिष्ट पहचान है। प्रमाणित आईएमईआई को दूरसंचार कंपनियां देख सकेंगी। उनके नेटवर्क का उपयोग कोई अप्रमाणित फोन करता है, तो पकड़ा जाएगा।

उन्होंने लिखा, ‘मैं उज्ज्वल भविष्य को लेकर मस्क के विजन से प्रेरित रही हूं और इस विजन के अनुरूप ही ट्विटर में बदलाव लाने और साथ मिलकर बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं।’ बता दें, एलन मस्क ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी।

लिंडा ने कहा कि बदलाव के साथ सामने आने वाले ट्विटर 2.0 को तैयार करने में यूजर्स की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। याकरिनो ऐसे समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं जब यह विज्ञापन राजस्व में गिरावट से उबरने की कोशिश कर रहा है।

लिंडा याकरिनो विज्ञापन राजस्व बढ़ाने में माहिर हैं। वे 2011 से एनबीसी यूनिवर्सल मीडिया के साथ जुड़ी हैं।  वैश्विक स्तर पर कंपनी के विज्ञापन मामलों की अध्यक्ष हैं। इससे पहले कंपनी के केबल मनोरंजन और डिजिटल विज्ञापन बिक्री विभाग का नेतृत्व कर चुकी हैं। लिंडा याकरिनो के पास विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग में 19 वर्ष का लंबा अनुभव है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने को लेकर केनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।  कार्रवाई ब्याज दरों को रेपो दर जैसे बाह्य मानकों से संबद्ध करने और अपात्र इकाइयों के बचत खाते खोलने के संबंध में की गई।

एक अन्य बैंक की ओर से बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर केंद्रीय बैंक ने जुलाई, 2020 में जांच की थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मंजूर और नवीनीकृत ‘फ्लोटिंग रेट’ आधारित रुपए के कर्ज पर ब्याज को अपनी कोष की सीमांत लागत (एमसीएलआर) से भी नहीं जोड़ सका।

आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अपात्र इकाइयों के नाम पर कई बचत जमा खाते खोल दिए, कई क्रेडिट कार्ड खातों में फर्जी मोबाइल नंबर डाले गए और दैनिक जमा योजना के अंतर्गत जमा और खाता खोलने के 24 महीनों के अंदर समय से पहले रुपए निकालने पर पर ब्याज नहीं दिया गया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ने ग्राहकों से एसएमएस सेवा का शुल्क ले लिया,आरबीआई ने कहा, ‘इसके बाद बैंक को नोटिस भेजते हुए उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए।’ इसके बाद बैंक के लिखित एवं मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह कार्रवाई की है।