Thursday , October 10 2024

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एक्शन में योगी सरकार, तहसीलदार व नायब तहसीलदार समेत 15 और होंगे सस्पेंड

लखनऊ:  बरेली के हाईवे अधिग्रहण घोटाले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार समेत करीब 15 और कर्मचारी निलंबित किए जाएंगे। शासन ने राजस्व परिषद और डीएम को कार्रवाई के लिए फाइल भेज दी है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में सभी दोषियों को निलंबित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

शासन ने इस प्रकरण में दोषी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए राजस्व परिषद को लिखा है। इसके अलावा बरेली के डीएम को भी निर्देश दिए हैं कि घोटाले में जिन लेखपालों और कानूनगो का नाम सामने आया है, उन्हें भी निलंबित कर शासन को अवगत कराएं। यहां बता दें कि लेखपाल और कानूनगो को डीएम निलंबित कर सकते हैं। डीएम को कानूनगो को निलंबित कर राजस्व परिषद से उसकी स्वीकृति लेनी होती है।

यहां बता दें कि सीएम ने इस मामले में तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति मदन कुमार व आशीष कुमार, तहसीलदार सदर के लेखपाल उमाशंकर, नवाबगंज के लेखपाल सुरेश सक्सेना और एसएलएओ के अमीन डबर सिंह को निलंबित करने के पहले ही दे दिए हैं। इसके अलावा 12 लेखपाल व अमीन और चिह्नित किए गए हैं, जिन पर कार्रवाई होनी है। इनमें लेखपाल आशीष कुमार, मुकेश कुमार, विनय, दिनेश चंद्र, मुकेश गंगवार, तेजपाल, ज्ञानदीप गंगवार, मुकेश कुमार मिश्रा, विनय कुमार, दिनेश चंद्र व आलोक कुमार और विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय के तत्कालीन अमीन अनुज वर्मा आदि शामिल हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में जिनकी संलिप्तता सामने आई है, उन सभी को निलंबित किया जाएगा।

‘विकास भी विरासत भी’ योजना को मंजूरी, गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स

 नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने विकास भी विरासत भी योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसका लक्ष्य भारत की नेवी क्षमताओं के सुनहरे और जीवंत इतिहास से दुनिया को परिचित करना है। इसके तहत देश की नौवहन इतिहास को सजीव करने के लिए गुजरात के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि दो साल में साकार दिखने लगेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सीमाओं में लगे इलाकों खासतौर पर पंजाब और राजस्थान में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए विस्तृत निर्माण योजना का मंजूरी दी है। इसके तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के 2 हजार किलोमीटर से अधिक नया रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे देश के अन्य रोड नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा।

विकास और विरासत की इस योजना में कैबिनेट ने देश की नौवहन यानी समुद्र में परिवहन की विरासत से दुनिया को परिचित कराने का बीड़ा उठाया है, इसके लिए एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई है। भारत की समुद्री विरासत बहुत समृद्ध है और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 4,500 साल पुराने हैं। चोल और पांड्यों के पास विशाल नौसैनिक और व्यापारिक बेड़े थे। उड़ीसा से व्यापारी जहाज श्रीलंका, बाली, जावा और गोवा तक जाते थे। गुजरात में लोथल पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था, जिसका इतिहास 2400 ईसा पूर्व का है। जहाज निर्माण, व्यापारी बेड़ा और वल्लभी विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे।

भारत का जहाज निर्माण उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित और विकसित करने की आवश्यकता है। इसके मद्दे नजर ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास करने की योजना को मंजूरी मिली है। इसमें शिवाजी के जमाने से उनके नौसेनापति कन्होजी अंग्र की जलीय सुरक्षा में क्षमता से लेकर अनादिकाल से चली आ रही भारतीय समृद्ध नौवहन की विस्तृत और साझा विरासत को शोकेस किया जाएगा। इसमें लाइट हाउस और संग्रहालय होगा। जिसमें भारत की पानी के जहाज बनाने की विरासत, लोथल शहर में किस तरह से नौवहन संचालित होता था, को लोग देख सकेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा। इससे प्रेरित होकर देश के अन्य राज्य नौवहन इतिहास को लेकर अपनी अपनी उपलब्धियों से भरी ऐसी ही विरासत को आकार देने के लिए प्रेरित होंगे।

‘लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें’, पीएम मोदी की मंत्रियों को दो टूक- सुख भोगने नहीं, सेवा के लिए आए

मंत्रिपरिषद की बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज से खफा नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने वाली शिकायतों के निपटारे में उदासीनता पर निराशा और नाराजगी जताई। तीन घंटे तक चली मैराथन बैठक में पीएम ने मंत्रियों को अपने राज्यमंत्रियों को प्रतीकात्मक रूप में नहीं लेने की नसीहत दी। साथ ही, शिकायतों के निपटारे में राज्य मंत्रियों को मुस्तैद करने का निर्देश दिया।

बैठक में पीएम ने कहा, उनके कार्यकाल में लोगों का सरकार से जुड़ाव और आशा-अपेक्षा बहुत ज्यादा है। यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय को देशभर से शिकायतों-सुझावों के महज 5 लाख पत्र मिले। इसकी तुलना में उनकी सरकार के कार्यकाल में ऐसे पत्रों की संख्या 4.5 करोड़ है। यह आंकड़ा बताता है कि हमारी सरकार पर लोगों की अपेक्षाओं और आशाओं का बोझ कितना ज्यादा है।

शिकायतों के निस्तारण का काम राज्यमंत्रियों को
पीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को समझना होगा कि लोगों की अपेक्षाएं कैसे पूरी की जाएं। पीएमओ को प्राप्त पत्रों में 60 फीसदी शिकायतें व सुझाव राज्यों से संबंधित थे, इसलिए इन पत्रों को राज्यों को भेज दिया गया। शेष 40 प्रतिशत शिकायत और सुझाव जो केंद्र से जुड़े थे, उनका समय पर उचित निस्तारण नहीं हुआ। पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण की निगरानी का काम राज्य मंत्रियों के हवाले करें। इस दौरान पीएम ने राज्य मंत्रियों द्वारा काम नहीं मिलने की शिकायतों का जिक्र करते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस पद को किसी भी सूरत में प्रतीकात्मक नहीं समझा जाए।

सुख भोगने नहीं, सेवा के लिए आए
पीएम ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार सत्ता सुख भोगने नहीं आई है। हम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए आए हैं। यही कारण है कि बीते दस साल में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को हर हाल में पूरा किया जाए।

सादगी से जीत लेते थे दिल… कंपनी से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे

देश के जाने-माने उद्योगपति और टाटा संस के आजीवन चेयरमैन एमिरेट्स, रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में भी सक्रिय शीर्ष उद्योगपति ने बुधवार रात करीब 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा समूह 2023-24 में 13 लाख 85 हजार करोड़ रुपये के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक है। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। वह उन शख्सियतों में शुमार थे, जिनका हर कोई सम्मान करता था। कई मौकों पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर भारतीयों को गर्व महसूस कराया।

सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि सादगी से भरे प्रेरणास्रोत

रतन टाटा की शख्सियत को देखें, तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि सादगी से भरे नेक और दरियादिल इन्सान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणास्रोत भी थे। अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपने परिवार की तरह मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते थे। उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू उम्र के सात दशक पूरे करने के बावजूद सक्रिय रहना रहा। 2011 की बंगलूरू एयर शो की उनकी तस्वीरें आज भी चाहने वालों के दिलो-दिमाग में जीवंत है, जब 73 साल की आयु में रतन टाटा ने एप-17 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में उड़ान भरी थी।

विमान उड़ाने और कारों के थे शौकीन

जेआरडी टाटा की तरह रतन टाटा को भी विमान उड़ाने का बहुत शौक था। वह 2007 में एफ-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उनके संग्रह में मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मर्सिडीज बेंज एस-क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 एसएल और जगुआर एफ-टाइप जैसी कारें शामिल हैं।

1991 में बने टाटा समूह के चेयरमैन

रतन टाटा को 53 साल की उम्र में 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को मार्केट में लिस्ट कराया था। चेयरमैन पद से हटने के बाद, टाटा को टाटा संस, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

कांग्रेस विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगानी वाली महिला के खिलाफ FIR; मंत्री बोले- कानून अपना काम…

बंगलूरू:  देश के आईटी हब यानी बंगलूरू में कांग्रेस के एक विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वहीं, अब विधायक ने संजय नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, जिसके बाद 34 साल की महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें, महिला का कहना है कि विधायक कुलकर्णी उसे वीडियो कॉल करते थे और जानबूझ कर अश्लील बातें करते थे। उसने दुष्कर्म, अपहरण और धमकी देने का आरोप लगाया है।

क्या बोले शिक्षा मंत्री?
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, ‘कानून अपना काम करेगा। अगर कुछ हुआ है तो कानून सही फैसला लेगा।’

कुलकर्णी पर क्या कुछ आरोप?
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि संजय नगर पुलिस थाने में 34 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। शिकायत में धारवाड़ के विधायक पर पीड़ित को फोन और वीडियो कॉल करने का आरोप लगाया गया है।

मुंह बंद रखने की दी थी धमकी
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में विधायक को आरोपी नंबर-एक और उनके करीबी सहयोगी अर्जुन को आरोपी नंबर-दो बनाया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह 2022 में विधायक से मिली थी। उसने कुलकर्णी पर उसे वीडियो कॉल करने तथा उसके साथ अश्लील बातचीत करने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि वह उसे देवनहल्ली में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने कार के अंदर उसके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया। उसने उसे अपना मुंह बंद रखने की धमकी भी दी।

कोलकाता हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा विशाल बेलुगा एक्सएल विमान, जल सलामी से किया गया स्वागत

कोलकाता: कोलकाता हवाई अड्डे पर पहली बार एयरबस बेलुगा श्रृंखला के सबसे बड़े विमान ‘बेलुगा एक्सएल’ का स्वागत किया गया। यह विमान एयरबस बेलुगा एसटी का उन्नत संस्करण है। बेलुगा एक्सएल विमान की कुल लंबाई 207 फीट, ऊंचाई 62 फीट और पंखों का फैलाव 197 फीट और 10 इंच है। यह एयरबस का एक बड़े आकार का परिवहन विमान है, जिसे खासतौर पर विमान के पुर्जे जैसे बड़े सामान ले जाने के लिए बनाया गया है।

2020 में सेवा में आया बेलुगा एक्सएल
एयरबस की वेबसाइट के मुताबिक, बेलुगा एक्सएल विमान ने 2018 में अपनी पहली उड़ान भरी और नवंबर 2019 में यूरोपीय संघ की ईएएस एजेंसी से इसे टाइप सर्टिफिकेशन मिला। इसका मतलब है कि यह विमान सभी सुरक्षा मानकों पर खतरा उतरा। इसके बाद, जनवरी 2020 में बेलुगा एक्सएल सेवा में आया। बेलुगा एक्सएल विमान का न केवल आकार बड़ा है, बल्कि इसकी उच्च तकनीकी गुणवत्ता भी है।

जल सलामी के साथ हुआ स्वागत
कोलकाता के एनएससीबीआई हवाई अड्डे पर बेलुगा एसटी श्रृंखला के विमान उतर चुके हैं। लेकिन यह पहली बार है जब बेलुगा एक्स विमान उतरा है। यह विमान मंगलवार रात 10:43 बजे बहरीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरा। इसे जल सलामी देकर स्वागत किया गया।

कोलकाता हवाई अड्डे ने एक्स पर क्या कहा
कोलकाता हवाई अड्डे की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, पहली बार कोलकाता के एनएससीबीआई हवाई अड्डे ने एयरबस बेलुगा एक्स का स्वागत किया, जो अपनी श्रृंखला का सबसे बड़ा विमान है और विमान के आवश्यक पुर्जों को ले जा रहा है। यह उड़ान चालक दल के सदस्यों के विश्राम, उड़ान ड्यूटी समय की सीमाओं (एफडीआईएल) और ईंधन भरने के लिए कोलकाता में रुकी है, क्योंकि यह पूर्वी भारत में इस प्रकार के विमान को संभालने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है।

गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाली दवाओं वापस करने का आदेश; नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई

नई दिल्ली: भारत के दवा नियामक ने बुधवार को जानकारी दी कि करीब 45 दवा निर्माताओं को गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए के कारण अपने उत्पादों को वापस लेने को कहा गया है। साथ ही, पांच नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई भी शुरू की गई है।

केंद्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएससीओ) के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) राजीव सिंह रघुवंशी ने सीआईआई फार्मा और लाइफ साइंसेज शिखर सम्मेलन से इतर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि पचास नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। ये नकली दवाएं नहीं हैं, गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतर रही हैं। दोनों चीजों में अंतर है।

रघुवंशी ने बताया कि सीडीएससीओ हर महीने बाजार से करीब दो हजार से ज्यादा नमूनों का परीक्षण करता है। इनमें से करीब 40-50 नमूने पहले या दूसरे मानक में विफल हो जाते हैं। ये विफलताएं अक्सर छोटे-छोटे मानकों से जुड़ी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं करते। जब नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसकी जानकारी सीडीएससीओ के पोर्टल पर साझा की जाती है।

हालिया खबरों का जिक्र करते हुए रघुवंशी ने कहा कि अभी जिस तस्वीर को पेश किया जा रहा है, वह यह बता रही है कि पचास नकली दवाएं हैं, जिन्हें हमने प्रतिबंधित किया। यह पूरी तरह गलत है। वे नकली दवाएं नहीं हैं और इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया। इन्हें केवल मानक गुणवत्ता पर खरे न उतरने वाली दवाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा दिखा अप्रभावी, राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक अप्रभावित

कोलकाता:   पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टरों की तरफ से जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दिए गए सामूहिक इस्तीफे से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं हुई हैं। अधिकारी ने बताया कि राज्य भर में चल रहे दुर्गा पूजा उत्सव के कारण बाह्य रोगी विभाग में मरीजों की आमद काफी कम रही, हालांकि वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टर, आरएमओ और सहायक प्रोफेसर अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करने के लिए पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में मौजूद थे।

जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों का प्रदर्शन
इसी बीच आज कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों ने प्रदर्शन किया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की।

स्वास्थ्य विभाग को सामूहिक इस्तीफे की सूचना नहीं
स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, हमें अभी तक डॉक्टरों की तरफ से सामूहिक इस्तीफे के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। सामूहिक इस्तीफे की पेशकश करने का ऐसा कोई मानदंड नहीं है। यदि लोग इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं क्योंकि आज किसी भी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर अनुपस्थित नहीं था।

डॉक्टरों का दावा करीब 35 डॉक्टरों ने इस्तीफा
कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, कोलकाता में कई डॉक्टरों और संकाय सदस्यों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपने सहयोगियों का अनुसरण किया, जिन्होंने मंगलवार को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया। डॉक्टरों के मंच ने कहा कि सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लगभग 35 डॉक्टरों ने भी कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के विरोध के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा दे दिया।

केजरीवाल का ‘शीशमहल’ सील, सीएम आतिशी को अब तक आवंटित नहीं, चुनाव के पहले नया विवाद

अरविंद केजरीवाल का पुराना आवास (6 फ्लैग ऑफ रोड, सिविल लाइन) को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल पिछले दस साल से इसी आवास में रह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से 17 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद इसी नवरात्रि में उन्होंने इसे खाली कर दिया था। केजरीवाल यह मानकर चल रहे थे कि उनके बाद यह आवास उनकी पार्टी से बनने वाले अगले मुख्यमंत्री को अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए इसमें अड़ंगा लगा दिया है।

आरोप है कि इस आवास के पुनर्निर्माण में नियमों की भारी अनियमितता की गई थी। आरोप है कि भवन के विकास के लिए नक्शा पास नहीं कराया गया था। साथ ही आरोप है कि भवन के पुनर्निर्माण में यहां के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब इसकी जांच के बहाने अधिकारियों ने इस आवास को सील कर दिया है। आरोप है कि केजरीवाल ने इस आवास के पुनर्निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितता की थी। अब इस आवास से विवादों का नया जिन्न पैदा हो सकता है जो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है।

मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने इस आवास को हासिल करने के लिए उचित तरीके से आवेदन किया था, लेकिन आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। आतिशी मारलेना को पहले से ही मथुरा रोड पर एक आवास आवंटित किया गया है। फिलहाल वे अपने उसी आवास में रह रही हैं और वहीं से सारे कामकाज कर रही हैं। अब नए आवास को हासिल करने पर भाजपा-आम आदमी पार्टी के बीच नया विवाद पैदा हो गया है।

खुलेगा विवादों का नया पिटारा
दरअसल, आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान इस आवास के पुनर्निर्माण में भारी खर्च किया था। मीडिया में शीश महल के नाम से नवाजे जा चुके इस आवास में विलासिता की महंगी वस्तुओं को लाया गया था। इसके पर्दे, मार्बल से लेकर टॉयलेट सीट तक को लेकर काफी विवाद खड़ा किया गया था। अब तक इस आवास में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वंचित था, लिहाजा इस अनियमितता की बातें निकलकर बाहर नहीं की आ रही थीं, लेकिन अब यह आवास पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। अब इसमें किसी ‘बाहरी’ व्यक्ति के प्रवेश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे नया विवाद पैदा हो सकता है।

आम आदमी पार्टी का आरोप
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 9 अक्टूबर को एक प्रेस कांफ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को 6, फ्लैग स्टाफ रोड आवंटित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए उचित तौर पर आवेदन कर रखा है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके पहले आतिशी ने इस आवास को कैंप ऑफिस बनाकर यहीं से सभी कामकाज कर रही थीं। लेकिन आप नेताओं का आरोप है कि आतिशी को इस आवास पर काम नहीं करने दिया गया। पहले तो यहां पर काम कर रहे अधिकारियों को अन्यत्र तैनात कर दिया गया और अब आवास पर कोई कामकाज करने से रोक दिया गया है। लेकिन बुधवार शाम तक यह पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री का आवास फिलहाल किसी को आवंटित नहीं किया गया है। इसे सील कर दिया गया है।

हरियाणा में जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को नहीं दिया वोट, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी

लखनऊ:  बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समाज के जातिवादी लोगों पर फोड़ा है। उन्होंने मंगलवार को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बसपा व इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन करके लड़ा, लेकिन परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया। जिससे बसपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि, बसपा का पूरा वोट ट्रांस्फर होने का उन्होंने दावा किया है।

उन्होंने आगे कहा कि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वे बसपा से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी बने है। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को सलाह दी कि यूपी के जाट समाज के पदचिन्हों पर चलकर उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। बसपा के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आभार जताया और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के लोगों को निराश नहीं होना है और न ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। संघर्ष से नया रास्ता जरूर निकलेगा।