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कंपनी के मुताबिक जल्द ही इस कार की डिलीवरी भी शुरू की जाएगी। कंपनी ने पहले 5000 ग्राहकों के लिए इसकी इंट्रोडक्ट्री कीमत 7.98 लाख रुपये तय की है। कार की बुकिंग से जुड़ी घोषणा करते हुए एमजी मोटर इंडिया ने बताया कि उसने इंडस्ट्री फर्स्ट ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ फीचर के साथ कॉमेट ईवी को पेश किया है

एमजी कॉमेट ईवी में IP67 रेटिंग और प्रिज्मैटिक सेल के साथ 17.3 kWh लिथियम-आयन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक कार को एक बार फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर तक चला सकते हैं।  मोटर 41.4 एचपी पावर और 110 एनएम टार्क जेनरेट करता है। कॉमेट ईवी को 3.3 kW चार्जर की मदद से घर पर ही 7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है।

हलफनामे के अनुसार कौरी डार्डेन रिचिंस ने पति की हत्या के बाद अपने घर पर अपने दोस्तों को एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। सर्च वारंट के हलफनामे का हवाला देते हुए द साल्ट लेक ट्रिब्यून ने बताया,”कौरी ने पति एरिक की मौत के बाद अपने दोस्तों को अपने घर पर एक बड़ी पार्टी के लिए आमंत्रित किया। पार्टी के दौरान वह शराब पी रही थीं और जश्न मना रही थीं।”

कौरी को पिछले सप्ताह 4 मार्च 2022 को कामास में विलो कोर्ट में अपने पति एरिक रिचिंस को जहर देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि अपने पति की मौत के एक साल बाद उन्होंने “Are You With Me?” टाइटल से एक बच्चों की किताब प्रकाशित की। यह किताब अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

 उन्होंने कहा कि पिचाई के साथ ‘इंडिया स्टैक’ और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर चर्चा हुई. वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट करके कहा, ‘Googleplex में मंत्री अश्विनी वैष्णव का हमसे मिलने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद.

सुंदर पिचाई ने कहा कि हम भारत के डिजिटल परिवर्तन और आगे के अवसरों पर एक साथ काम कर रहे हैं और कई तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं. (भाषा इनपुट के साथ)

रुपये-रूबल मैकेनिज्म में भारत रूस को रुपये में भुगतान करेगा और रूस भारत को अपनी करेंसी रूबल में. इससे भारत और रूस को व्यापार में डॉलर या यूरो जैसी किसी तीसरी करेंसी का सहारा नहीं लेना होगा.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक बयान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारतीय बैंकों में हमारे अरबों रुपये जमा हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

भारत के लिए यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि भारत सरकार पिछले कई महीनों से लगातार रूस पर इस बात का दबाव बना रही है कि रूसी तेल खरीद के लिए जरूरी है कि रूस अपने भुगतान माध्यम में सुधार करे.

यूक्रेन के साथ युद्ध से पहले रूस ने भारत से रुपये में लेनदेन की बात कही थी.  युद्ध की शुरुआत और आर्थिक प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद रुपये-रूबल व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही.