लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20 फीसद पदों को आरक्षित करते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अविध को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25 फीसद अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।
वहीं 75 अग्निवीर सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होंगे। कई प्रदेशों ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10 फीसद से 20 फीसद तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद यूपी में भी 20 फीसद आरक्षण देने के गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी तरह केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, सिक्किम में भी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की जा चुकी है।
सिपाही भर्ती में मिल सकता है मौका
कैबिनेट के इस फैसले के बाद जल्द होने वाली आरक्षी पीएसी के 9837, आरक्षी पीएसी महिला वाहनी के 2282, आरक्षी नागरिक पुलिस के 3245, आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस 2444 और आरक्षी घुड़सवार के 71 पदों (कुल 17879) में अग्निवीरों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। इस बाबत शासन द्वारा जल्द फैसला लिया जाएगा।