पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने पेगासस मामले पर जवाब दाखिल किया। सरकार की ओर से दो पन्ने के संक्षिप्त हलफनामे में जासूसी के आरोपों का खंडन किया गया है। केंद्र ने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए वह विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहता है।
हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने संसद में पेगासस मामले में विपक्षों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों पर जवाब दिया था और सभी आरोपो से इनकार किया था. दरअसल एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने दावा किया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल फोन नंबर इजरायली फर्म NSO के पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेगासस विवाद की जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करने के बारे में 16 अगस्त को फैसला किया जाएगा।
साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया था कि वह बहस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मामला शीर्ष अदालत में लंबित है तो इस पर यहीं विचार किया जाना चाहिए।इस लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल और अश्विनी वैष्णव, कारोबारी अनिल अंबानी समेत कम से कम 40 पत्रकार भी थे.