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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भारत-म्यांमार-चीन में मानव बाल, सुपारी की तस्करी में हवाला सांठगांठ का पता चला है। केंद्रीय एजेंसी को हवाला गठजोड़ के अहम सुराग मिले हैं। ईडी अधिकारियों ने बताया कि भारत से चीन और अन्य देशों में इंसानी बालों की तस्करी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल म्यांमार से अवैध सुपारी व्यापार करने के लिए किए जाने के सुराग मिले हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मानव बाल की तस्करी की मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) जांच के दौरान यह सांठगांठ सामने आई।

18 आरोपियों के खिलाफ ईडी का आरोप-पत्र
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में हैदराबाद के नामपल्ली में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। धन शोधन निवारण कानून (PMLA) के तहत दर्ज मामले में ईडी को कथित तौर पर बेहद अहम सबूत मिले हैं। अदालत ने मिजोरम के चम्फाई जिला निवासी लुकास थांगमंगलियाना और हैदराबाद के नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी के सबूतों पर गौर किया। ईडी पीएमएलए कानून के तहत आरोपों की जांच कर रही है। बीते एक मार्च को, ईडी ने चार्जशीट फाइल करने के बाद सोमवार को बयान जारी किया।

मानव बाल निर्यात के आरोप; मिजोरम में भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मिले सुराग
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला हैदराबाद पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया है। हैदराबाद पुलिस ने नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है तेलंगाना पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मानव बाल निर्यात के आरोप में ‘बेनामी’ आयात निर्यात कोड (आईईसी) का उपयोग करने, प्रतिरूपण यानी किसी शख्स के रूप में खुद को पेश कर (impersonation) धोखाधड़ी करने, जाली दस्तावेजों का उपयोग करने जैसे आरोप लगे हैं। पुलिस ने प्राथमिकी में सड़क मार्ग के अलावा हैदराबाद हवाई अड्डे का इस्तेमाल करते हुए म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम और चीन में मानव बाल की तस्करी के आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक, पुलिस को मिजोरम में भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी तस्करी के सुराग मिले हैं।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को दावा किया कि उनके खिलाफ एसआईटी जांच की रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वह भाजपा के सत्ता में आने के रास्ते में कांटा बन गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पिछले हफ्ते सरकार को एक एसआईटी गठित करने और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जरांगे की विवादित टिप्पणी की जांच कराने का निर्देश दिया था।

’10 फीसदी आरक्षण पर सहमत न हुआ तो मुझे फंसा देंगे’
जरांगे ने बीड जिले में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है। मुझे यह भी पता चला है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं भाजपा के सत्ता के रास्ते का कांटा हूं। इसलिए, वे चाहते हैं कि मैं दस फीसदी आरक्षण पर सहमत हो जाऊं, वरना वे मुझे फंसा लेंगे।’

विधानमंडल ने पिछले महीने पारित किया था आरक्षण विधेयक
महाराष्ट्र विधानमंडल ने पिछले महीने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को दस फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। जरांगे ने इसका स्वागत किया था लेकिन कहा था कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा।

इसके अलावा, प्रदेश कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है।

– अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
– कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पांच कृषि यूनिवर्सिटी में एक एक इक्यूबेटर सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
– औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया हैं पहले चरण की लागत 1500 करोड़ रूपये है।
– वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई हैं
– राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं।
– वित्तमंत्री के अनुसार, पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
– प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा।
– लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के बीच 54वीं डायरेक्टर जनरल स्तर की बैठक आज शुरू हो गई है। यह बैठक 5-9 मार्च तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित होगी। इस बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स का नेतृत्व बीजीबी (बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश) के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी कर रहे हैं।

दोनों बलों में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बीएसएफ और बीजीबी की बैठक में बॉर्डर मैनेजमेंट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस चर्चा में खासतौर पर सीमा पर होने वाले अपराध, सीमा पर आधारभूत ढांचे के विकास, बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान को समन्वित तरीके से लागू करने, नदियों के तटों की सुरक्षा और पानी के बंटवारें जैसे मुद्दों पर बात होगी। पिछले साल बीएसएफ और बीजीबी की वार्षिक बैठक 11-14 जून तक नई दिल्ली के कैंप छावला में आयोजित हुई थी।

बीएसएफ जवानों पर हमले का मामला भी उठ सकता है
बीते दिनों में भारत-बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर बीएसएफ के जवानों पर अपराधियों द्वारा हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं। माना जा रहा है कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की डीजी स्तर की बैठक में इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। साथ ही बैठक में बांग्लादेशी लोगों की अवैध रूप से भारत में एंट्री, सीमा पर हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और सोने की तस्करी का मामला भी उठ सकता है। बांग्लादेश सीमा पर अपराधियों द्वारा बीएसएफ जवानों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 में ही 40 बीएसएफ कर्मी बांग्लादेश सीमा पर हमलों में घायल हुए हैं।

गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अर्जुन मोढवाडिया अब भाजपा का हिस्सा बन गए हैं। मोढवाडिया ने मंगलवार को ही भाजपा का दामन थामा। उनके साथ-साथ कांग्रेस के दो और बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हो गए। इनमें पूर्व विधायक अंबरीश ढेर और मुलुभाई कंडेरिया भी शामिल हैं।

बता दें कि मोढवाडिया गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 2022 के चुनावों में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता बाबू बोखिरिया को हराया था। उनका यह कदम तब आया है जब सात मार्च को राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ गुजरात में प्रवेश करने वाली है।

किस बात पर कांग्रेस से नाराज थे?
बताया जाता है कि करीब 40 वर्षों तक पार्टी के साथ जुड़े रहे मोढवाडिया पार्टी नेतृत्व की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराए जाने से आहत थे। मोढवाडिया गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। वे वर्तमान में पोरबंदर से कांग्रेस विधायक थे।

गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अंबरीश डेर भी भाजपा में शामिल
इससे पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अंबरीश डेर भी मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने डेर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया था। पार्टी की अनुशासन समिति ने उन्हें छह साल के लिए निलंबित करने का फैसला रविवार रात को ही लिया।

अंबरीश डेर को 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और वह राजुला में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी हीरा सोलंकी के हाथों हार गए थे। ऐसी अटकलें है कि अब हीरा सोलंकी को राजुला विधायक पद से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। उन्हें भावनगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं, डेर को राजुला सीट से उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

योगी सरकार ने हाल ही में यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इस नीति को लागू कर सीएम योगी ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर्स के बड़े पैमाने पर निर्माण की राह काफी आसान कर दी है। इस नीति के तहत यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के इच्छुक निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ ही इंटरेस्ट सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी भारी राहत दी गई है।

यही नहीं, योगी सरकार यहां सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाली कंपनियों को कौशल और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता देगी, जबकि अनुसंधान एवं विकास केंद्र के साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित करने पर भी उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। माना जा रहा है कि यूपी की सेमीकंडक्टर नीति भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रति इकाई अधिकतम 7 करोड़ रुपए तक मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया की आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत जारी सेमीकंडक्टर नीति प्रदेश और देश को इस इंडस्ट्री में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें निवेशकों को कई तरह से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। नीति में इसका पूरा उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कैपिटल सब्सिडी के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सब्सिडी का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

फर्जी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए पकड़े जाने के बाद एक बांग्लादेशी नागरिक को रूस से निर्वासित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मामले की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी फारूक मुल्ला फर्जी भारतीय पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहा था।

फारूक मुल्ला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी ने कहा कि फारूक मुल्ला को रूस में अधिकारियों ने पकड़ लिया था, जिसे भारत वापस भेज दिया गया था। भारत पहुंचते ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आरोपी फारूक ने गुजरात के सूरत से फर्जी पासपोर्ट हासिल किया था।

फर्जी पासपोर्ट के जरिए आरोपी पहुंचा रूस
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि सूरत से बनाए गए फर्जी पासपोर्ट के जरिए आरोपी ने दिल्ली से रूस की यात्रा की। पुलिस ने कहा कि आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि फारूक मुल्ला के खिलाफ विदेशी अधिनियम की कई धाराएं लगाई गई हैं।

भारत और फ्रांस ने सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों के प्रभाव क्षेत्र और अंतरिक्ष सुरक्षा पर चर्चा की। इसके अलावा, सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) सहित पारंपरिक और घातक हथियार प्रणालियों के बहुपक्षीय निर्यात पर नियंत्रण के साथ-साथ निरस्त्रीकरण पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने यह जानकारी दी।

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशियों की अगली सूची जल्द जारी होने की संभावना है। कद्दावर भाजपाई बीएस येदियुरप्पा ने बताया है कि भाजपा बुधवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों की सूची बुधवार कोजारी किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली रवाना हो रहे हैं।

प्रत्याशियों की सूची पर पार्टी आधिकारिक तौर पर जल्द ही अहम अपडेट शेयर करेगी।सोमवार को येदियुरप्पा ने कहा कि वे बुधवार को दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सहित दूसरे प्रदेशों की संसदीय सीटों पर भी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा , ‘मेरा मानना है कि परसों सूची फाइनल हो जाएगी। राष्ट्रीय नेता सूची पर अंतिम फैसला करेंगे।’

आलाकमान करेगा अंतिम फैसला, राष्ट्रीय नेतृत्व का मन भांपना आसान नहीं
क्या भाजपा की दूसरी सूची में कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया जाएगा? इस सवाल पर येदियुरप्पा ने कहा, अब संभवतः कोई देरी नहीं होगी। सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। कर्नाटक में नए प्रत्याशियों के नाम पर दांव लगाने के बारे में येदियुरप्पा ने कहा, ‘इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के मन में क्या चल रहा है।’ उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ही अंतिम फैसला करेगा।

झारखंड के दुमका जिले में स्पेनिश महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म मामला तूल पकड़ा जा रहा है। जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और अमेरिकी लेखिका डेविड जोसेफ बोलोड्जको के बीच जुबानी जंग चल रही है। अमेरिकी लेखिका ने कहा था कि उन्होंने अपनी सभी महिला मित्रों को सलाह दी है कि वे अकेले भारत न जाएं। इस बयान के बाद रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को भारत गंभीरता से लेता है।

झारखंड की घटना के बाद बयानबाजी का दौर शुरू
बीते कुछ दिनों पहले झारखंड की एक घटना ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अमेरिकी लेखिका के बयान के बाद से राजनीतिक भूचाल आ गया है। जहां एक तरह विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग(एनसीडब्ल्यू) रेखा शर्मा ने सोमवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत बेहद सख्त है। समय के साथ बनाए गए कड़े कानून इसके सबूत है।

अमेरिकी लेखिका से रेखा शर्मा के तीखे बोल
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए अमेरिकी लेखिका को जबाव देते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि क्या आपने कभी पुलिस को घटना की सूचना दी। यदि नहीं, तो आप पूरी तरह से गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। केवल सोशल मीडिया पर लिखना और पूरे देश को बदनाम करना अच्छा विकल्प नहीं है।