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केंद्र की मोदी सरकार ( ने पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित 127 वां संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया. इस विधेयक को विपक्ष का भी समर्थन मिलता दिख रहा है. इसलिए इस विधेयक को पास कराने में सरकार को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

प्रदेश में ऐसी 39 जातियां हैं, जिन्हें ओबीसी में शामिल किया जा सकता है. इसी के तहत मंगलवार यानि आज उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक होने जा रही है.

आयोग के पास कुल 70 प्रतिवेदन आए हैं, जिनमें से 39 जातियों के प्रतिवेदनों को मानकों के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया है.

अखिलेश यादव जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं मायावती ने ओबीसी जनगणना की मांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जवाब में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर दी है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी से पिछड़ों को जोड़ने की जिम्मेदारी समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को सौंपी है.

पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरूआत अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कानपुर से की गई. सम्मेलन के दौरान पिछड़ा वर्ग के लोगों को बताया गया कि, किस तरह से बीजेपी ने उनसे जो वादा किया था, वह पूरा नहीं किया. इसके साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया कि, सपा की सरकार आएगी तो पिछड़ों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी.

सपा मुखिया के नेतृत्व में पिछड़ों को जोड़ने के अभियान में निकले हैं. राजपाल कश्यप ने कहा कि, पहले चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है. सपा का पूर्व दस्यु सुन्दरी फूलन देवी के गांव में सम्मेलन होगा.

देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जहां कमजोर पड़ रही है तो वहीं तीसरी लहर की संभावना भी बनी हुई है. इन सबके बीच एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ स्कूल-कॉलेज भी खोल दिए गए हैं. वहीं कई अन्य स्कूल-कॉलेज आने वाले दिनों में खोलने जा रहे हैं.

वहीं आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त तक स्कूल फिर से खुलने की संभावना है. वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने सभी क्लासेज के लिए फिर से स्कूल खोले हैं. बाकी ने केवल कक्षा 9 और उससे ऊपर की क्लासेज के लिए मंजूरी दी है.

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (डोओई) द्वारा जारी एसओपी में कहा गया, ‘स्कूल आने वाले सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित में इसकी अनुमति प्राप्त करनी होगी। अगर विद्यार्थी स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए स्कूल जाता है तो उसके साथ माता-पिता या अभिभावक होने चाहिए।

गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने 2 अगस्त तक स्कूल नहीं खोले हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुसलमानों के विरोध में नारेबाजी और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस एक्शन में आ गई है. इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

इस मामले के बाकी आरोपियों की बात करें तो विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति,प्रीत सिंह को भी पुलिस ने कई धाराओं के तहत अपनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है. आपको बता दें कि प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक है. इसी संगठन के बैनर तले भारत छोड़ो आंदोलन नाम का कार्यक्रम जंतर मंतर पर किया गया था

एक धर्म विशेष से नफरत और भड़काऊ भाषण की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसके बाद पुलिस ने पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 153a और 188 के तहत केस दर्ज किया गया था.

इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी मंच पर मौजूद थे. हालांकि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है.

अश्विनी उपाध्याय अक्सर हिंदू मंदिर और कई विवादित मुद्दों को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते रहे हैं. इसी कारण वह चर्चा में बने रहते हैं. पीआईएल के कारण ही वकीलों के बीच उनकी एक अलग पहचान है.

केंद्र सरकार ने देशभर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. ये जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है.

गृह मंत्रालय ने लोक सभा में लिखित जवाब बताया कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी (NRC) लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है.गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया, ‘राज्यों को अवैध प्रवासियों की शीघ्र पहचान के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा कानून के प्रावधानों के अनुसार, निर्दिष्ट स्थानों पर उनके प्रतिबंध, उनके बायोमैट्रिक विवरणों की पहचान, नकली भारतीय दस्तावेजों को रद्द करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्वासन कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.’

ऐसे कई सवालों के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया. जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

साथ ही कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को हटाने पर विचार करे ताकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल सके.

भाला स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले ट्रैक और फील्ड स्वर्ण पदक विजेता बने और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय भी बने। यह लड़का तब से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से भारतीय 23 वर्षीय लड़के के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं।

टोक्‍यो ओलंपिक से लौटने के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में नीरज ने कहा कि मैंने दूसरा थ्रो 87.58 का किया। इसके बाद अगले थ्रो में मैं और अधिक अच्‍छा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि 90 मीटर पार सकता हूं और इसके कारण बाकी के सारे थ्रो खराब हो गए।

नीरज के आखिरी थ्रो से पहले ही उनका गोल्‍ड पक्‍का हो गया था। जिसके बारे में नीरज ने कहा कि वो उस थ्रो के समय बिल्‍कुल खाली हो गए थे। उन्‍होंने बस रन लिया और थ्रो कर दिया। जबकि उनका आखिरी का थ्रो पिछले थ्रो से काफी ठीक रहा था।

वह क्या खाता है, कैसे सोना जीता है और अरबों लोगों का प्यार और प्रशंसा पाकर कैसा महसूस होता है। हरियाणा में पानीपत के पास खंडरा गांव के किसान का बेटा, जिसने फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो करके एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा और ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड पदक के लिए भारत के 100 साल के इंतजार को खत्म किया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, लुधियाना को वरिष्ठ रेजिडेंट और पार्ट और फुल टाइम विशेषज्ञ के रिक्त पदों पर अनुभवी उम्मीदवारों की तलाश हैं।

महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं –

पद का नाम- वरिष्ठ रेजिडेंट और फुल टाइम विशेषज्ञ

कुल पद – 59

साक्षात्कार – 24-8-2021

स्थान- लुधियाना

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार 24-8-2021 को साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों की तिथि के अनुसार साक्षात्कार के समय उनके साथ प्रमाणित और मूल दस्तावेज साथ लाने है।

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में ट्रांसलेटर के रिक्त पदो पर युवा और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे है।

महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं –

पद का नाम- ट्रांसलेटर

कुल पद – 1

अंतिम तिथि – 23-8-2021

स्थान- तिरुवनंतपुरम

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु विभाग के निमयानुसार मान्य होगी और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्यता-

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक पास कर ली हो और अनुभव हो।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवार का लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा।

कैसे करें आवेदन

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं, साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, जन्मतिथि की तारीख और अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियों के साथ पूर्ण विवरण और नियत तारीख से पहले भेजें।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इजराइली कंपनी एनएसओ के साथ कोई लेनदेन नहीं करने के रक्षा मंत्रालय के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि इस मामले पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं लेकिन वो चुप क्यों हैं?

इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने सैन्य स्तरीय जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस विकसित किया है जो हाल के दिनों में विवादों में है. इससे पहले कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें पीएम मोदी से उनकी बात सुनने की अपील की गई थी. रविवार को जारी हुए इस 3 मिनट के वीडियो का टाइटल है, ‘मिस्टर मोदी, हमारी बात सुनिए.’

संसद में सवालों के जवाब देने के लिए इच्छुक क्यों नहीं हैं? विपक्षी दल संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन भाजपा सरकार कार्यवाही रोक रही है ताकि सच्चाई लोगों तक न पहुंचे.’ इसकी शुरुआत किसान और पेगासस जैसे शब्दों से की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा , COVID के दौरान, पीएम मोदी ने सभी लाभार्थियों को 6 महीने के लिए मुफ्त सिलेंडर प्रदान किया. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, कई लोगों के पास रसोई गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर नहीं था.

इस साल बजट में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी. पहले चरण में इस सुविधा से वंचित रह गए लोगों को द्वितीय चरण में मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है. इस चरण में लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा.

वहीं, इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी मज़दूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इस योजना से वंचित रह गए थे. अब एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रवासी मज़दूरों को राहत दी गई है: